
रायपुर
कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 181.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 91.20 करोड़ और कृषि उन्नति योजना के तहत 90.79 करोड़ रुपये शामिल हैं।
कृषि मंत्रियों का सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात
नई दिल्ली में 28 और 29 सितंबर को रबी अभियान 2026 के तहत देशभर के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसी दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें दोनों योजनाओं के तहत दूसरी किस्त की राशि जारी किए जाने की जानकारी दी।
रबी फसल और अभियानों पर विशेष ध्यान
राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान रबी सीजन की तैयारियों और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक में किसानों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने और कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया।
182 करोड़ रुपये के इस नए आवंटन से प्रदेश में चल रहे विकसित संकल्प अभियान और खेत बचाओ अभियान को मजबूती मिलेगी। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों तक योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाना है।
दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने की योजना
सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के भीतर दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने की विशेष रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर कृषि व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वीकृत की गई राशि मिलने से प्रदेश की विभिन्न कृषि योजनाओं तथा अभियानों की रफ्तार बढ़ेगी। इससे रबी सीजन के दौरान किसानों को सहायता मिलेगी और खेती से जुड़े अभियानों को जमीनी स्तर पर गति प्राप्त होगी।
किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर
केंद्रीय मंत्री चौहान ने एक पत्र देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों योजनाओं के तहत मिली राशि से प्रदेश में कृषि से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कृषि विकास और योजनाओं के अधिकतम लाभ के लिए राशि का उपयोग
कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई गति मिल रही है। राशि का उपयोग कृषि विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने में किया जाएगा।



