वाशिंगटन
भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी की टीम ने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) से पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के लिए 8 नवंबर को मियामी में होने वाली बहस के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के लिए कहा है।
सीबीएस न्यूज के मुताबिक आरएनसी अध्यक्ष रोना मैकडैनियल को लिखे पत्र में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अलावा केवल शीर्ष चार उम्मीदवारों को बहस के मंच पर अनुमति देने के लिए कहा है।
रामास्वामी के अभियान के सीईओ बेन योहो ने पत्र में लिखा, "नवंबर में एक और बेकार बहस कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने कहा, "सफलता की न्यूनतम संभावना वाले उम्मीदवारों का शोर-शराबा होता है, जबकि प्रबल दावेदार उसी मंच के केंद्र से अनुपस्थित होते हैं, तो मतदाताओं की अच्छी तरह से सेवा नहीं की जाती है।"
योहो ने "उम्मीदवारों को अपने प्रतिस्पर्धियों को जवाब देने के लिए अधिक समय देने" और एकल बहस मॉडरेटर के लिए भी अनुरोध किया "जो बहस के नियमों को लागू करने में सक्षम हों और उम्मीदवारों को एक-दूसरे पर अंधाधुंध चिल्लाने से बचा सकें।"
सितंबर में आखिरी प्राथमिक बहस में रामास्वामी, दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर निक्की हेली, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस, दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी और नॉर्थ डकोटा के गवर्नर डौग बर्गम सहित सात उम्मीदवार थे।
आरएनसी के अनुसार, तीसरी बहस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को दो राष्ट्रीय चुनावों या एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण और प्रारंभिक मतदान वाले राज्यों में दो राज्य-व्यापी सर्वेक्षणों में न्यूनतम 4 प्रतिशत समर्थन दर्ज करना होगा, और यह भी दिखाना होगा कि उनके पास है कम से कम 70,000 अद्वितीय दाता।
पोलिटिको के एक ट्रैकर के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प, डेसेंटिस, रामास्वामी और हेली ने तीसरे बहस चरण के लिए योग्यताएं पूरी कर ली हैं। फाइव थर्टीएट द्वारा संकलित राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के औसत से पता चलता है कि ट्रम्प 54.8 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे मजबूत चुनौती बने हुए हैं, उनके बाद डेसेंटिस और रामास्वामी हैं। ट्रंप के अभियान सलाहकार क्रिस लासिविटा ने सीबीएस न्यूज को बताया कि ट्रंप तीसरी बहस में भी शामिल नहीं होंगे।
यूरोपीय संघ के देशों के विदेश मंत्रियों की कीव में बैठक
कीव
यूरोपीय संघ (ईयू) के कुछ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने ब्लॉक के बाहर अपनी पहली बैठक कीव में की। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अनौपचारिक सभा का उद्घाटन करते हुए कहा, "मुझे विश्वास है कि इस बैठक से यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण में तेजी आएगी।"
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश सदस्यता पर बातचीत शुरू करने के लिए यूरोपीय आयोग की सात सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कीव को सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपीय संघ को धन्यवाद दिया।
उन्होंने आशा जताई कि ब्लॉक 2024-2027 की अवधि के लिए 50 बिलियन यूरो (52 बिलियन डॉलर) की कुल फंडिंग के साथ एक नए वित्तीय साधन को मंजूरी देगा। उन्होंने विदेश मंत्रियों से यूक्रेन के शांति फॉर्मूला के कार्यान्वयन पर राजनयिक कार्य जारी रखने का आह्वान किया।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कीव में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक यूरोप की ताकत, नेतृत्व और पहल को दिखाती है। हम रक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और प्रतिबंधों पर जितना काम करेंगे, उतनी जल्दी युद्ध समाप्त होगा।"
इस बीच, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेल ने कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सहायता की कुल राशि 85 बिलियन यूरो तक पहुंच गई है और यूरोपीय संघ जब तक आवश्यक होगा तब तक देश का समर्थन करेगा।
बोरेल ने बैठक के बाद कुलेबा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैंने यूरोपीय शांति सुविधा (ईपीएफ) के तहत एक नए द्विपक्षीय बहु-वार्षिक पहल का प्रस्ताव रखा है, जो अगले साल के लिए 5 अरब यूरो तक होगा और इससे भी अधिक राशि आएगी।" जून 2022 में, रूस के कीव पर आक्रमण के बीच यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को ब्लॉक की सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया था।
